स्वराज: कैसे लगेगी भ्रष्टाचार पर रोक?

कोई भी शासन व्यवस्था जब अपने अधिकारियों को उनके कामकाज में पारदर्शिता और सामाजिक नियन्त्रण के बिना अधिकार दे देती है तो ऐसे में भ्रष्टाचार का पनपना लाजिमी है। भारत में सभी सरकारी विभाग बिना पारदर्शिता और सामाजिक निरीक्षण के काम करते हैं। फलस्वरुप सरकारी विभागों में जबरदस्त भ्रष्टाचार फैल चुका है। सरकारी कर्मचारी इसलिए भी घूस लेते हैं क्योंकि वो जानते है कि कोई इसके बारे में पूछने नहीं आ रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र में मोहल्ला सभा के जरिए यदि लोगों को सशक्त बना दिया जाए तो लोग सरकारी अधिकारियों से सवाल कर सकते हैं, साथ ही सरकारी रिकॉर्ड के निरीक्षण की भी मांग कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम कसने मे काफी मदद मिलेगी। ग्राम सभा या मोहल्ला सभा की खुली बैठक की सबसे खास बात ये है कि इसमें विभिन्न हित समूह के लोग शामिल होते हैं जिसमें किसी के लिए भी झूठ बोल पाना मुश्किल है। 
26 जनवरी 2009 को मध्य प्रदेश के बदवानी जिले में वर्वदा ग्राम सभा की बैठक को हो रही थी। ग्राम सभा में शामिल लोग उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना, आजीविका के तहत लाभान्वतों के सम्बंध् में झूठी सूचना दी गई। बैठक में इस योजना को देख रहे सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे जिनसे ग्राम सभा ने लाभान्वतों के नाम बताने को कहा। अधिकारियों ने 36 लाभान्वतों के नाम बताए जिनमें से कुछ लोग वहीं मौजूद थे। पता चला कि ग्राम सभा द्वारा बनाई गई सूची में से ज्यादातर लोगों को इस योजना के तहत लाभ मिला ही नहीं। दूसरी ओर ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाया गया जिनके नाम ग्राम सभा की सूची तक में भी नहीं थे।                                   
भ्रष्टाचार का पता चलते ही ग्राम सभा ने सरपंच और दोनों अधिकारियों को दण्डित किया। ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से उस गांव में आजीविका योजना बन्द करने की मांग कर डाली।
इस उदाहरण से पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार से निपटने के लिए किसी निगरानी विभाग या सरकारी जांच एजेंसी की जरुरत नहीं है। केवल लोगों को सवाल पूछने और सरकारी रिकॉर्ड के निरीक्षण का अधिकार दे दिया जाए तो भ्रष्टाचार पर जनता खुद लगाम लगा लेगी।